सहकारीलाई कस्दै सरकार

 काठमान्डौ, अषाढ २४

सरकारले सहकारीहरुलाई कस्ने नीति लिएको छ । सहकारी ऐन २०७४ अझै पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । केही बुँदाहरु सरकारी तबरबाट कार्यान्वयन भएको छैन भने धेरै जसो सहकारी क्षेत्रबाट भएको छैन । 

शुक्रबार संघीय सहकारी विभागले जारी गरेको सूचनाले सहकारी क्षेत्रमा तरंग ल्याएको छ । विभागले सहकारी ऐन २०७४ को दफा ७३ को विवरण सहकारीबाट माग गरेको छ । सहकारी ऐन जारी भएपछि सहकारीहरुले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएपनि हालसम्म कार्यान्वयन भएको थिएन । दफा ७३ मा सहकारी संस्थाले प्रत्येक वर्ष देहायका विवरणहरू सहितको प्रतिवेदन तोकिएको समयभित्र रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष पेश गर्नु उल्लेछ छ ।

सहकारी ऐनको दफा ७३ मा के छ?

सोही दफा बमोजिम सहकारी विभागले एक महिनाभित्र ४ वटा विवरण माग गरेको छ । माग गरेको विवरणमा सहकारी संस्थाको आ.व. २०७८र७९ को साधारण सभाको उपस्थिति तथा निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपी सहितको प्रतिवेदन, आ.व. २०७८/७९ को लेखापरिक्षण प्रतिवेदन, संस्थाको सञ्चालक समिति र लेखा सुपरिवेक्षण समितिका सदस्यहरु र व्यवस्थापकको फोटो र नागरिकताको प्रतिलिपी सहितको तीन पुस्ते विवरण र रु १ करोड वा सो भन्दा बढी ऋण लगानी भएका व्यक्ति वा संस्थाको विवरण रहेका छन् । उक्त विवरण एक महिनाभित्र विभागमा पेश नगरेमा कानून बमोजिम कारवाही गरिने समेत जनाएको छ ।

उक्त सूचना प्रकाशन भएपछि यतिबेला सहकारीहरुमा तरंग उत्पन्न भएको छ । 

पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्र समस्यामा छन् । कतिपय सहकारीका सञ्चालकहरु सम्पर्कमा छैनन् भने कतिपय प्रहरी हिरासतमा छन् । कुन सहकारीको सञ्चालक कुन हुन् भन्ने जानकारी नियामक निकाय सहकारी विभागलाई छैन । कुन सहकारीको वासलात कति छ भन्ने यकिन तथ्यांक सहकारी विभागसँग छैन । सोही कारण सहकारी विभागले विवरण माग गरेको हो ।