पछिल्लो समय सहकारीप्रति आम सदस्यको विश्वास घट्दै गएको छ । अभियानको साख जोगाउन अब के गर्नुपर्ला ?
बिन्धबासिनी बचत तथा ऋण सहकारीको कुरा गर्दा, हाम्रो संस्था सुरक्षित छ । नियमित रुपमा सदस्यको बचत फिर्ता र आवश्यकता अनुसार सदस्यलाई ऋण लगानी गर्दै आएका छौं । तर सिंगो सहकारी अभियानलाई हेर्दा अवस्था गम्भीर छ । विशेषत ठूलो कारोबार गर्दै आएका बहुउद्देश्यीय सहकारीहरु वित्तीय रुपमा संकटमा परेका छन् । यसले गर्दा जनमानसमा सहकारीमा बचत गर्नु पर्छ भन्ने भावना हराउँदै जान थालेको छ । सहकारमिा भएको बचत पनि कसरी फिर्ता लैजान सकिन्छ भनेर सदस्यहरु लागिपरेको अवस्था छ । राम्रै संस्थामा पनि बचत नआउने अवस्था देखिएको छ । सहकारी अभियानलाई राम्रो बनाउन सरकार र अभियानले सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले सहकारीबाट ऋण लिएको छ भने समयमा तिर्नुहोस्, यदि समयमा तिर्नुभएन भने पालिकाले दिने सेवासुविधा रोक्का गरिदिन्छ भन्नेजस्ता सूचना प्रकाशित गर्दै आएका छन् जुन सकरात्मक पक्ष हो । सदस्यको बचत फिर्ता गर्न सके र ससानो ऋण भएपनि दिन सके सहकारीप्रति सदस्यको विश्वास बढ्छ । अर्कोतर्फ अविश्वासको कारणले मात्र पनि बचत फिर्ता गएको होइन । जनताको आयश्रोत पनि कम भएको छ । बनेपामा पहिले जति पैसा तिरेपनि सटर नपाउने अवस्था थियो तर अहिले जताततै सटर खाली भएको सूचना टाँसिएको छ । व्यवसाय नचलेपछि धेरैले भाडा तिर्न नसकेर व्यवसाय छाडेको अवस्था छ । पहिला दैनिक ५ सय बचत गर्ने सदस्यलाई अहिले १ सय रुपैया बचत गर्न पनि गाह««ो परेको छ । देशमा आर्थिक मन्दी आएको कारण ऋण लिएका सदस्यले पनि ऋणको साँवाब्याज तिर्न सकेका छैनन् । ऋण असुली नभएपछि सदस्यको बचत फिर्ता गर्न सकिँदैन । अहिले धेरै संघसंस्थाको ब्यालेन्स सिट नै घटेको अवस्था छ तर समुदायमा आधारित सहकारी संस्थामा यो समस्या देखिएको छैन । विशेष गरी एक्सेस, प्रोवेशन, कर्ब्स, कोशिस जस्ता स्तरीकरण कार्यक्रममा सहभागी संस्थाहरुमा समस्या देखिएको छैन ।
सुशासनमा नचलेका संस्थाहरूमा वित्तीय संकटको देखिएको छ । सदस्यको बचत संकलन गरेर अनुत्पादक क्षेत्रमा निश्चित व्यक्तिहरूलाई ठूलो ऋण लगानी गरेका संस्थाहरुमा यो समस्या आएको हो । केहि सहकारीमा कुल बचतको ९० प्रतिशतसम्म ऋण उपभोग सञ्चालकहरुले गरेको पाइएको छ । घरजग्गाको कारोवार घटेकाले त्यो ऋण फ्रिज भएर बसेको छ । घरजग्गा बिक्री नहुँदासम्म सदस्यले बचत फिर्ता पाउने देखिएको छैन । अहिले बन्द भएका सहकारी संस्थाहरुलाई कसरी सुचारू गराउने भन्ने मुख्य समस्या छ । अहिले सहकारी र लघुवित्तको ऋण नतिर्ने र बचत फिता माग गर्दै आन्दोलनहरू भइरहेकोले सहकारीप्रति अझ नकारात्मक सन्देश गएको छ । अभियान र राज्यले सहकारी पीडितको बचत फिर्ता गराउने वातवरण नबनाएसम्म बचत बढ्ने देखिँदैन् । संस्था दर्ता गर्ने नियामन गर्ने र संरक्षण गर्ने राज्यले गरेकोले यसको समाधान दिने काम पनि राज्यले नै गर्नुपर्छ ।
एक समय सहकारीप्रति आम सदस्यको आकर्षण बढ्दो थियो, तर पछिल्लो एकाध वर्षमा नै सहकारीमाथिको विश्वास घट्यो ? अब कसरी अगाडि बढ्ने होला ?
सदस्यले बचत गरेपछि मागेको समयमा नै बचत फिर्ता पाइन्छ भन्ने विश्वासले सहकारीमा पैसा जम्मा गर्ने हो । बचत फिर्ता नपाएपछि विश्वास घट्ने नै भयो । अर्को तर्फ एउटा सदस्यको बचत डुब्दा फिर्ता पाउने आधारहरु केही पनि देखिएन । यसमा राज्य र अभियान कोही पनि जिम्मेबार भएनन् । कोही कसैबाट जिम्मेवारी नलिएपछि त विश्वास घट्ने नै भयो नि, हैन र ? अर्कोतर्फ प्राय: सहकारीमा वित्तीय अनुशासन न्यून देखिएकोले वित्तीय क्षेत्रप्रति जनताको विश्वास भएन भने बचत आउँदैन । वित्तीय अनुशासन कायम नगरी मैले जसरी भएपनि सहकारी चलाएको छु भन्ने मात्र भयो । त्यसले गर्दा कुनै पनि बेला संस्थामा दुर्घटना हुने अवस्था थियो र अहिलेको मन्दीले एकैपटक सबैलाई गाँज्यो ।
देशभर अधिक संख्यामा संस्था खुल्दा उद्देश्य अनुसार ती चलेका छन् कि छैनन् भन्ने कुराको लेखाजोखा नहुँदा पनि समस्या आएको हो ?
सहकारी स्वनियमनमा चल्ने संस्था हुन् । तर जनता नै सुसचित हुन् सकेनन् जसले दर्ता दियो उसले यति संस्थाको मात्र अनुगमन गर्न सकिन्छ भनेर दर्ता गनुपर्ने थियो । नेपालको सन्दर्भमा सहकारीको अनुगमन गर्न प्रोफेशनल टिम नै छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनुगमनका लागि राष्ट्र बैंक तथा प्रोफेशनल टिम छ । सहकारीमा निरीक्षण मात्र हुन्छ । त्यो भनेको संस्था कसरी चलेको रहेछ भनेर हेर्ने मात्र हो । त्यसको समस्या पहिचान गरेर समाधान दिने क्षमता छैन । अनुगमन भनेपछि सुधारका लागि समाधान पनि दिन सक्नुपर्यो । सहकारीमा अनुगमन नै भएको छैन, निरिक्षणको नाममा भेटघाटको काम मात्र भएको छ , निरिक्षण र अनुगमन फरक हो । अनुगमन भनेको संस्थाको समस्या पहिचान गरेर समाधान दिन सक्ने हुनुपर्छ । त्यो गर्न सकिराखिएको अवस्था छैन । अर्कोतर्फ सहकारी स्वार्थपूर्ण रुपमा दर्ता गरियो त्यस्ले पनि समस्या ल्यायो । अर्कोतर्फ अनुगमनको कुरामा पनि दुविधा छ । स्थानीय तह अन्तर्गत रहेका सहकारीको अनुगमन पालिकास्तरमा नै, प्रदेशको प्रदेशस्तरमा नै र संघीय मातहतको विभागले अनुगमन गर्ने कुरा छ । यसले अनुगमन गर्ने विषयमा दुविधा भयो । स्थानीय तहमा त अनुगमन गर्ने क्षमता भएका कर्मचारीको व्यवस्था हुन सकेको छैनन् । स्थानीय तहहरुले भर्खरै मात्र सहकारी शाखा गठन गरेका छन् । सहकारीको नियमन नहुँदा सञ्चालकहरुले आफ्नो खल्तीको पैसा चलाएजसरी बचत चलाए । जनताको पैसा हो, यसलाई सुरक्षित तवरले लगानी गरेर जनतालाई फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर सञ्चालकहरुले बुझेनन् ।
सहकारीमा लागेका मानिसहरुमा ज्ञान र क्षमताको अभाव छ नि, होइन ?
सिक्न चाह्यो भने त्यो सम्भव छ । नेफ्स्कुन, प्रोस्कुन, सहकारी बैंक, जिल्ला संघ जिल्ला बचत संघ र प्रदेश स्तरमा तालिमहरु भइराखेका छन् । तर सहकारीका सञ्चालकमा क्षमताको अभाव भन्दा पनि नियत ठीक भएन कि भन्ने हो । सिकेर गर्छु भन्नेलाई ठाउँ प्रशस्त छ । तर सिकेर गर्छु भन्ने १ प्रतिशत पनि छैनन् । एउटा त नियत र अर्कोतर्फ अन्जानका कारण सहकारीहरु समस्यामा परे । कुन क्षेत्रमा बढी जोखिम छ भन्ने कुराको विश्लेषण नै नगरी लगानी गरे । जुन संस्थामा व्यक्ति बनेका छन् ती संस्था बिग्रिएका छन् ।
मन्दीका कारणले मात्र नभई आन्तरिक सुशासनको कमीका कारणले समस्या आएको भन्दै सरकारले सहकारी क्षेत्रको समस्यालाई वेवास्ता गरेको भनिन्छ नि ?
वित्तीय सुशासनमा सहकारी चल्नुपर्ने हो तर चलेनन् । सहकारीले आफ्नै नीति नियम र विनियम बनाएर चलाउन पाउने संस्था भएकाले सरकार पनि ढुक्क थियो । अहिले राज्य र अभियानले चाहेर पनि सुधार गर्न सक्ने अवस्था छैन । संस्था चलाउन सरकारले कहाँबाट फण्ड ल्याएर दिने ? कतिपय संस्थाको अर्बौं रकम जग्गाजमिनमा फसेको छ । समस्याग्रस्त घोषणा भएका संस्थाबाट पनि सदस्यले अहिलेसम्म बचत फिर्ता पाएका छैनन् । सरकारले थालेको प्रयासबाट पनि जनताले पैसा पाउँछन् नै भन्न सकिने अवस्था अहिले छैन ।
सहकारीले अब सुधारको बाटो त समात्नुपर्ला नि ?
राम्रो संस्था टिक्ने बातावरण बनाउन सिंगो सहकारी क्षेत्र सुध्रिनु पर्छ । सरकारले सहकारीका सञ्चालक, कर्मचारी र तिनका नजिकका व्यक्तिहरुको समेत सम्पत्ति रोक्का गरेर बचत फिर्ता गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । अहिले बिग्रिएको संस्थाबाट सदस्यको बचत फिर्ता गर्न सकेको खण्डमा समुदायमा आधारित संस्थाहरुको स्थायित्व बढेर जान्छ । नेपाली जनतालाई सहकारीको विकल्प छैन । बैंकको पहुँच नपुगेका ठाउँका जनता धेरै छन् । २० प्रतिशत जनताले मात्रै बैंकबाट सेवा लिन सकेका होलान् । बचत खाता खोल्यो भने बैंकिङ पहुँच पुग्यो भन्ने बुझाई छ तर बैंकिङ पहुँचमा उसले चाहेको बेलामा ऋण लिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने जोडिन आउँछ । सहकारी संस्था भएन भने अर्थतन्त्र नै चल्दैन । बैंकको भरमा मात्रै व्यापार व्यवसाय चलाउन नसकिने रहेछ भन्ने कुरा सबै जनताले बुझिसकेका छन् । ग्रामीण क्षेत्र र न्यून आय वर्गको वित्तीय पहुँच पुग्ने माध्यम भनेको सहकारी नै हो । बैंकले मात्र अर्थतन्त्र धान्न सक्दैन र बैंकमा सबैको पहुँच पुग्दैन । अहिले एक पालिका एक बैंक शाखा अनिवार्य गरिएता पनि बचत संकलन र गाउँपालिकाको कारोबारका लागि मात्र भएको छ, जनताले ऋण लिन सक्ने अवस्था छैन ।
सहकारी क्षेत्र नसुध्रिएसम्म मुलुकको अर्थतन्त्र नसुध्रिने हो त ?
ठूला व्यवसायी र उद्योगीले मात्रै देशको अर्थतन्त्र धान्न सक्दैनन् । सानो व्यवसायी र उद्यम गर्ने मानिसको आर्थिकस्तर नसुध्रिकन अर्थतन्त्र बढ्दैन । एक जना निश्चित व्यक्तिले करोडौ रुपैंया कमाएर त देश समृद्ध हुँदैन । न्यून आय वर्ग र ग्रामीण जनताले वित्तीय सहयोगमा ससानो उद्यम व्यवसाय गरे देशको अर्थतन्त्र बढ्ने हो ,एकदुई जनाले धेरै कमाएर होइन ।
तर यहाँ त सहकारी क्षेत्र कसरी सुधार गर्ने भन्ने नै जटिल देखिएको छ नि ?
सरकारले यति समयभित्र बचत फिर्ता पाइन्छ भनेर ग्यारेन्टी गरिदिनुपर्छ । त्यसो भयो भने सदस्यले विश्वास गरेका संस्थामा बचत बढ्न थाल्छ ।
१४ हजार भन्दा बढि सहकारी बचत ऋण रहेका छन् भने अन्य प्रकृतिका सहकारीले पनि त्यही काम गर्दै आएका छन् । यसले पनि समस्या ल्याएको हो ?
सहकारीमा समस्या शुरु भएको बहुउद्देश्यीय संस्थाहरुबाट नै हो । देउराली, गौतमश्री, बाराहा जस्ता बहुउद्देश्यीयबाट नै सहकारीमा समस्या शुरु भयो । बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाको रुपमा अनुगमन पनि हुँदैन । बचतऋण सहकारीले पल्र्स अनुगमन प्रणालीलाई पच्छ्याउँछन् । अडिटरले पनि वित्तीय सहकारीको रुपमा अडिट गर्छ । बहुउद्देश्यीय सहकारीले यति ठूलो वित्तीय कारोबार गर्छन् भन्ने राज्यले सोचेन । वित्तीय कारोबार गर्ने भए कि त बचत तथा ऋण सहकारीमा आउनुस् कि त बहुउद्देश्यीय काम मात्र गर्नुस् भन्नुपथ्र्यो । अहिले जसले जे काम गरे पनि स्तन्त्र छाडिएकाले यो समस्या आएको हो । जुन संस्था वित्तीय अनुशासनमा बस्छ र केन्दी्रय छाता संघ र सरकारसँग नियमित सम्पर्कमा बस्छन् ती संस्था सुरक्षित छन् । कतिपय संस्था संघमा आवद्ध हुन चाहिरहेका छैन, त्यस्ता संस्थामा धेरै समस्या देखिएको छ ।
नेफ्स्कुनले सञ्चालन गरेको ब्राण्डको कार्यक्रमले सहकारीहरुलाई सुरक्षित बनाउन कत्तिको सहयोग मिलेको छ ?
समुदायमा आधारित स्तरिकरण कार्यक्रममा आवद्ध संस्थाहरुमा समस्या छैन । बिन्धबासिनी सहकारीमा मासिक तीन चार करोडले बचत बढिराखेको छ , तीन चार करोड नै नियमित ऋण लगानी गर्दै आएका छौं । कुनै पनि सदस्यले ऋण मागेको बेलामा हामीले रोकेका छैनौं । स्तरीकरण कार्यक्रममा सहभागी भएर पनि मापदण्डहरु पूर्ण रुपमा पालना नगर्ने संस्थाहरु भने सुरक्षित छ भन्न सक्ने अवस्था छैनन् । नाफा कम हुन्छ भनेर ऋण सुरक्षण कोष व्यवस्था नगर्ने, संस्थागत सुशासनमा ध्यान नदिने, अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा गर्ने, अरु भन्दा बढि लाभांश दिने भन्दै घोषणा गर्ने जस्ता संस्थाहरु स्तरीकरण कार्यक्रममा आवद्ध भएर पनि सुरक्षित छैनन् ।
स्तरीकरण र स्थिरिकरण बचतऋण सहकारीको सुरक्षाको कवच हो भनिन्छ नि ?
स्तरीकरण कार्यक्रमले संस्थाहरुलाई सुरक्षित बनाउने र अनुशासनमा राख्ने हो । स्थिरिकरण कोषले संस्थाहरु दुर्घटनामा परेका बेला बचाउने हो भने सबै संस्थाहरुलाई त्यसमा आवद्ध गराउनुपर्यो । संस्थागत पुँजी ५ प्रतिशत भएको र नाफामा रहेको संस्था मात्रै कोषमा आवद्ध हुन सक्ने भनिएको छ । यसले गर्दा जोखिममा रहेका संस्था त जहिले पनि जोखिममा नै रहिरहने भए । कोषमा १२/१४ करोड रकम जम्मा भएको छ । अहिले कुनै संस्था समस्यामा पर्यो भने त्यो रकम एउटा संस्थालाई पनि पुग्दैन । त्यो कोषले कसरी संस्थाहरुलाई सुरक्षित गर्न सक्छ । देशभरका ३० हजार संस्थाकै कोष भयो भने त्यो रकमले कुनै संस्था समस्यामा पर्दा उद्धार गर्न सकिन्छ । १४ करोडले के गर्ने ? बिन्धबासिनले महिनाको ५/६ करोड बचत फिर्ता र सोही अनुपातमा बचत संकलन गर्दै आएको छ । त्यो कोषको रकमले कुनै एउटा संस्थाको १ महिनाको बचत फिर्ता समेत दिन पुग्दैन भने कोषले केहि पनि गर्न सक्ने देखिएन । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ४–५ प्रतिशत सिआरआर अर्थात अनिवार्य क्यास रिजर्भ फण्डको व्यवस्था गरिदिएको छ । हामीले राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिएका बेला ०.५ प्रतिशत रकम सिआरआर जम्मा गर्नुपथ्र्यो । कि त्यही मोडलमा जानुपर्यो । त्यसो गरेमा हाम्रो कुल बचतको १ प्रतिशत रकम छुट्याए पनि धेरै हुन्छ र त्यो रकम संस्थाकै नाममा रहने व्यवस्था गरेर बचतको रुपमा गणना गरे भोलि कुनै संस्थालाई समस्या पर्दा रेस्क्यु गर्न सम्भव हुन्छ । स्थिरिकरण कोषमा खुद बचत(नाफा)को ५ प्रतिशत छुट्याएर कति ठूलो कोष बन्छ र ?
बचत तथा ऋण सहकारीका जिल्ला देखि केन्द्रय स्तरका संघहरु छन् । वित्तीय संकटका बेला यिनीहरुको भूमिका कस्तो पाउनु भएको छ ?
संघहरुले संस्थाहरुलाई वित्तीय समस्या पर्दा २०–२५ लाख सहयोग गर्ने कुरा होला । तर हामीजस्तो ठूलो एउटा संस्थालाई संघले धान्न सक्दैन । सहकारी बैंकले २ अर्ब र काभ्रे जिल्ला बचत संघले ५ करोडको कोष खडा गर्ने भनेर लागेको छ । त्यो रकमले के गर्न सकिन्छ ? एउटा मात्रै संस्था समस्यामा पर्दा त धान्ला तर अहिलेको अवस्थामा असम्भव देखिएकोछ । हामी आफैं सुरक्षित रह्यौं भने मात्र संस्था रह्यो नत्र नेपाल सरकार र छाता संघहरुले सहयोग गर्छन् भन्ने आशा गर्नु उचित होइन तसर्थ कसैले संस्था बचाइदिन्छ र संस्था बाँच्छ भनेर नसोचेपनि हुन्छ । सुशासनमा रहेर आफैं सेफल्याण्डिङ गर्न सकियो भने मात्र संस्था सुरक्षित रहन्छ । नेफ्स्कुन लगायत छातासंघहरुको सदस्य संस्थाका कर्मचारी, समिति, उपसमितिलाई प्रशिक्षण गर्ने पाटोमा भूमिका राम्रो छ, छाता संगठनको नियमित काम पनि त्यहि हो । छाता संघहरुले अन्तरलगानी गरेका रकम कतिको सुरक्षित त? त्यो छाता संघहरु, सहकारी बैैंकले पनि एउटा संस्थासँग बचत लिएर अर्को संस्थामा लगानी गर्ने हो । लगानी सुरक्षित गर्नुपर्नेमा समस्या आएको संस्थामा लगानी गर्दा उहाँहरुलाई पनि जोखिम छ । चाहेर पनि कतिपय ठाउँमा लगानी गर्न सकिँदैन ।
मुलुकभर करिब १४ हजार बचतऋण सहकारी संस्था रहेका छन्, ती सबै संस्था नेफ्स्कुनले आवद्ध गराउन सक्ला ?
प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरु बचत संघ, बैंक, नेफ्स्कुन, प्रोस्कुन, जिल्ला संघ कतिवटामा आवद्ध हुने ? प्रारम्भिक संस्था पनि सिधै नेफ्स्कुनमा, जिल्ला संघ, प्रोस्कुन पनि नेफ्स्कुनमा आवद्ध हुन पाइन्छ । यसले जिल्ला बचत संघ र प्रारम्भिक संस्थाको हैसियत एउटै भएकोले प्रारम्भिक संस्था जिल्ला संघमा, संघहरु प्रोस्कुनमा र प्रोस्कुनहरु केन्द्रिय संघमा सदस्य हुने व्यवस्था भयो भने मात्र त्यसको गरिमा कायम हुन्छ । बचत संघले जिल्ला भरका सबै संस्थालाई अनिवार्य संघमा आवद्ध गराउने, प्रदेश बचत संघले ले जिल्ला बचत संघहरुलाई आवद्ध गराउने र नेफ्स्कुनले प्रदेश स्तरको संघहरु मात्र आवद्ध गराउने व्यवस्था भएको सदस्य संघसंस्थाहरु पूर्ण निगरानी गर्न सक्ने अवस्था आउँछ । अहिले अवस्थामा नेफ्स्कूनले मात्र १४ हजार बचत ऋण सहकारीलाई जोखिम रहित बनाई सुरक्षित सेवा दिन सक्ने अवस्था देखिदैन ।
नेफ्स्कुनले छुट्टै बचतऋण ऐनको माग गरिरहेको छ नि?
ऐनमा के कस्ता कुरा समेटिन्छन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । २०७४ को सहकारी ऐन पनि कमजोर छैन । बचत तथा ऋणको कारोबार गरेर आर्थिक हिनामिना गर्ने संस्थाका सञ्चालक र कर्मचारीलाई कडा दण्डसजायको व्यवस्था छ । बचतऋण सहकारीको लागि कि त राष्ट्र बैंकको जस्तै छुट्टै ऐन आउनुपर्यो । संस्थामा कैफियत देखियो भने तत्काल सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन प्रमुखलाई बर्खास्त गरी व्यवस्थापन कब्जा गर्न सक्ने जस्ता कारवाही गर्नसक्ने अधिकार भयो भने छुट्टै क्रेडिट एक्ट राम्रो होला । कुनै पनि संस्थामा समस्या देखियो भने वर्तमान सञ्चालकलाई बर्खास्त गरी निर्वाचन गरेर नयाँ सञ्चालक समिति चुन्ने व्यवस्था भयो भने उचित हुन्छ । नत्र भने ऐनका लागि ऐन ल्याएर कति प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने चासोको विषय हो, बचत तथा ऋणको छुट्टै ऐन आंए पनि अहिले समस्या तुरुन्त समधान गर्न सक्दैन । अर्कोतर्फ राष्ट्र बैंकले राज्यको वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरुको अविभावक्त्व लिई सेकेण्ड टायर इन्स्टिच्युसनको तत्काल व्यवस्था गरी राष्ट्र बैंकअन्तर्गत एउटा शाखाको रुपमा राखेर प्रोफेसनल व्यक्तिहरु सहतिको स्वतन्त्र निकायको रुपमा अनुगमन गर्ने व्यवस्था भए सहकारी क्षेत्रको सुरक्षाको अनुभूति जनताले गर्ला की ? हामीले माग गरेको पनि त्यही हो ।
सहकारी ऐन २०७४ का कतिपय प्रावधान कार्यान्वयनमा नआउँदा पनि समस्या आयो भनिन्छ नि ?
सहकारीको छुट्टै कर्जा सूचना केन्द्र बनाएर काम छैन । बैंकका ऋणी नै सहकारीमा पनि ऋण लिन आउने हुन् । सहकारीमा ऋण लिन आउने व्यक्ति बैंकको खराब ऋणी रहेको छ कि छैन त्यो हेर्न सक्नुपर्यो । सहकारीलाई पनि राष्ट्र बैंक अन्तर्गत रहेको कर्जा सूचना केन्द्रमा लिंक गर्ने व्यवस्था गरेमा ऐन कार्यान्वयन प्रभावकारी होला । तर ऋण असुली न्यायधिकरण भने सहकारीका लागि छट्टै व्यवस्था भएमा प्रभावकारी होला । अहिले बैंकबाट ऋण नपाएपछि बिग्रेका ऋणीहरुले सहकारीबाट ऋण लिएको अवस्था छ । ऋणी सदस्यले ऋण तिरेन भने उसलाई कारवाही गर्ने लिलामी प्रक्रिया बाहेक केहि छैन । अहिले अदालतमा जाँदा लेनदेनको आधारमा मुद्दा दर्ता गर्नु पर्ने अवस्था छ, त्यसकारण ऋण असुली न्यायाधिकरण भने सहकारीको लागि आवश्यक छ ।
सहकारीप्रति आकर्षण घट्दै गएको अवस्थामा सदस्यमा जागरण ल्याउन के गर्नुपर्ला ?
अहिले मात्र होइन, पहिलादेखि नै सदस्यमा जागरण ल्याउनु आवश्यक थियो । विगतमा सदस्य बनाउँदा बुझाएर मात्र सदस्य बनाउनु पथ्र्यो । त्यो गरिएन, कतिपय संस्थाले त सदस्य नै बनाएनन् । बिन्धबासिनीले पहिला पूर्व सहकारी शिक्षा दिएर मात्रै सदस्य बनाउँछ । बिन्धबासिनी के हो ? के काम गर्दैछ ? सहकारी भनेको के हो ? सदस्य बन्ने र ऋण लिने प्रक्रिया जस्ता विषयवस्तु सम्झाएर बुझाएर मात्रै सदस्य बनाउँछौं । अरु संस्थाले जसरी हुन्छ सदस्य मात्र बनाउनतर्फ लागे । बचत लिने र सकेसम्म सदस्यलाई ऋण नदिने, जम्मा भएको बचतलाई निश्चित व्यक्तिले प्रयोग गर्ने हिसाबले संस्था खुले । सदस्यसँग नजिक भएर सहकारीप्रतिको विश्वास बढाउनुपर्यो । वास्तविक कुरा गरियो भने सहकारीमा सदस्यको विश्वास विस्तारै बढ्छ । पहिलो गर्नुपर्ने काम अहिले बल्ल शुरु भएको छ । हामीले निरन्तर गर्दै आएका छौं । सदस्यहरुमा सकारात्मक धारणा ल्याउन समय लाग्छ । संस्थाहरु सदस्यको नजिक रहनुपर्यो । वर्षमा छ पटक सदस्यसँग भेटघाट कार्यक्रम गर्नु पर्ने व्यवस्था सहित सहकारी विभागले सदस्य केन्दी्रयता नीति जारी गरेको छ । सो को पूर्ण कार्यान्वयन सबै सहकारी संघ संस्थाहरुले सहकारीको कारोबारमा असर पर्दैन । अभियानले समस्यामा परेका संस्थाहरुलाई टेक्निकल सहयोग गरेर सेफल्याण्डिङ गर्नुपर्छ । सरकारले समस्यामा परेका संस्थाको सम्पत्ति रोक्का गरेर सदस्यको बचत फिर्ता गराउने काम गर्नुपर्छ । यदि समस्यामा परेको संस्थाले रिकभरी गरेर पेमेन्ट गर्न सक्छन् भने बैंक र नेफ्स्कुनले केहि फण्ड सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । बन्द भएको संस्थालाई चल्न सक्ने बातावरण बन्यो भने अभियालने गति लिन्छ । बन्द भएको संस्थालाई चलायमान बनाउनु संघहरुको दायित्व हो । राज्यले ऐनमा नै संशोधन गरेर अहिलेको ऐनमा ४९ प्रतिशत सञ्चालकले ऋण लिन पाउने व्यवस्था लाई खारेज गरी सञ्चालकले ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ एउटा सदस्यलाई यो भन्दा बढी ऋण दिन नपाउने, व्यवस्थापन र समितिलाई जिम्मेवार बनाउने, सञ्चालकहरुको योग्यता तोक्ने, वित्तीय संस्था भएकाले सञ्चालक र कर्मचारी टेक्निकल हुनुपर्ने जस्ता व्यवस्था गर्नुपर्छ र एउटा व्यापारीले पनि सहकारी चलाउने, शिक्षकले पनि चलाउने, कर्मचारीले पनि चलाउने गर्न दिनुभएन ।
