काठमाण्डौं २०८० अषाढ-२७
बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसक्ने, फरार हुनेलगायत सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधानका लागि २७ बुँदे सुझाव पेस गरिएको छ । सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले सोमबार प्रधानमन्त्रीसमक्ष सुझावसहित प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
सहकारीमा विकृति बढेपछि सुझावका लागि गत वैशाख २६ मा मन्त्रिपरिषद्ले उक्त कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा गठन भएको ‘सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल–२०८०’ ले माइतीघर मन्डलमा धर्नारत सहकारीका पीडित बचतकर्ता एवं विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।
प्रतिवेदनमा महानगरपालिका, उपहानगरपालिका र नगरपालिकामा बचत तथा ऋण सहकारीको स्वीकृति रोक्का गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । एक वर्षका लागि महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्रको स्वीकृति रोक्न सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले प्रस्ताव गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत सहकारी कानुनमा संशोधन गरी हाललाई एक वर्षका लागि संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्रको स्वीकृति रोक्न सुझाव पेस गरेको हो । करिब ३१ हजार सहकारी संस्था सञ्चालनमा रहे पनि समस्यामा परेकामध्ये अधिकांश बचत तथा ऋण सहकारी रहेको निष्कर्षका आधारमा एक वर्षका लागि तिनको दर्ता तथा कार्यक्षेत्र विस्तारको अनुमति रोक्न प्रस्ताव गरिएको कार्यदलका एक सदस्यले बताए ।
यस्तै, सहकारी संस्थाका सञ्चालक, लेखा समितिका पदाधिकारीले संस्थाबाट लिने ऋणको सीमा तोक्न र पुरानो ऋण ६ महिनाभित्र चुक्ता गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ । ‘सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समितिका पदाधिकारीले संस्थाबाट कुल बचतको २० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिन नपाउने, यसभन्दा अगाडि ऋण लिएको भएमा ६ महिनाभित्र चुक्ता गराइसक्नुपर्ने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यस्तै, सहकारी ऐनको व्यवस्थाअनुरूप सरकारको ४० प्रतिशत र सहकारीको ६० प्रतिशत लगानीमा सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने सुझाव पनि कार्यदलको छ । ‘नेपाल सरकारको तर्फबाट राख्नुपर्ने न्यूनतम चुक्ता सेयर पुँजीबापतको रकम अर्थ मन्त्रालयमार्फत निकासा गरी बाँकी रकम सहभागिताका लागि प्रारम्भिक संस्था, संघहरू र राष्ट्रिय सहकारी बैंकले आफ्नो कुल सम्पत्तिको ०.०५ प्रतिशतले हुन आउने रकम प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३ महिनाभित्र कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कोष सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्थासहितको कार्यविधि यथाशीघ्र मन्त्रालयले बनाई लागू गर्ने ।’
सदस्यले फिर्ता मागेको बचत ०८१ असार मसान्तभित्र फिर्ता दिइसक्नुपर्ने र त्यसका लागि संस्थाले कार्ययोजना बनाएर सम्बन्धित नियामक निकायमा पेस गर्ने सुझाव छ । यसरी कार्ययोजना पेस नगर्ने र बचत फिर्ता नगर्ने सहकारी संस्था र सो संस्थाका सञ्चालकलाई सहकारी विभागले आवश्यक कारबाही गर्ने प्रतिवेदनमा छ ।
यस्तै, सहकारी ऐनको व्यवस्थाबमोजिम कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठनका लागि अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने र न्यायाधिकरण गठन नभएसम्मका लागि मौजुदा ऋण असुली न्यायाधिकरणसँग समन्वय र सहकार्य गरी कार्य गर्ने सुझाव पनि कार्यदलको छ । सहकारी विभागको नियमन क्षमता अभिवृद्धिका लागि दुई जना वित्त विश्लेषकहरूको परामर्श सेवा प्राप्त गर्न अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने, सहकारी संघ/संस्थाहरूले प्रयोग गर्ने सफ्टवेयर एकरूपता कायम गर्न संघको सहकारी विभागबाट स्तरीकरणमा मापदण्ड तयार गरी सूचीकृत भएका सफ्टवेयर मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव पनि कार्यदलको छ ।
सुझावहरू :
१– सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने
२–एक अर्बभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारीको वार्षिक लेखापरीक्षण गर्ने
३– माग भएको बचत ०८१ असारसम्म फिर्ता गर्ने गरी कार्ययोजना बनाएर नियामक निकायमा पेस गर्ने
४– एक वर्षका लागि महानगरपालिका, उपहानगरपालिका र नगरपालिकामा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्था दर्ता रोक्ने
५– कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गर्ने, न्यायाधिकरण गठन नभएसम्मका लागि मौजुदा ऋण असुली न्यायाधिकरणसँग समन्वय र सहकार्य गरी कार्य गर्ने
६– सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना नहुन्जेलसम्मका लागि राष्ट्र बैंकको सहजीकरणमा मौजुदा कर्जा सूचना केन्द्रसँग समन्वय र सहकार्य गरी कार्य गर्ने
७– सञ्चालक समिति, अरू समितिका पदाधिकारीले संस्थाबाट कुल बचतको २० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिन नपाउने, यसअघि ऋण लिएको भएमा ६ महिनाभित्र चुक्ता गराइसक्नुपर्ने
८– समस्याग्रस्त उन्मुख संस्थाका सञ्चालकको बैंक खाता, अचल सम्पत्ति र पासपोर्ट रोक्का राख्नका लागि संघको सहकारी विभागमा लेखी पठाउने
९– समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र व्यवस्थापक एवं तिनका एकाघर परिवारका नाममा रहेको बैंक खाता, चलअचल सम्पत्ति र पासपोर्ट रोक्का राखी समस्याग्रस्त घोषणाका लागि पठाउने
१०– प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेका सहकारीको तीन महिनाभित्र नाश हुन सक्ने वा उपभोग अवधि समाप्त हुने अवस्थाका सम्पत्तिलाई नगदमा रूपान्तरण गर्ने
११– सहकारी विभागको नियमन क्षमता अभिवृद्धिका लागि दुई जना वित्त विश्लेषकको परामर्श सेवा र अर्थ मन्त्रालयले बजेट व्यवस्था गर्ने
१२– सहकारी संघ/संस्थाहरूले प्रयोग गर्ने विभिन्न सफ्टवेयर एकरूपता कायम गर्न संघको सहकारी विभागबाट स्तरीकरणमा मापदण्ड तयार गर्ने
१३– सहकारी संस्थाले कोपोमिस प्रणालीमा सूचना अनिवार्य रूपमा प्रविष्टि गराउनुपर्ने, कोपोमिस प्रणालीमा सूचना प्रविष्टि नगराएका सहकारी कालोसूचीमा राख्ने
१४– सहकारी बैंक र संघहरूले सहकारी संस्थालाई आफ्नो सदस्य बनाउनुअघि अनिवार्य कोपोमिसमा आबद्ध तथा विवरण प्रविष्ट गरेको हुनुपर्ने
१५– सहकारीको मूल्यमान्यता, सिद्धान्तविपरीत काम नगर्न चेतावनी दिने, कानुनविपरीत कार्य गरेमा खारेजीका लागि सहकारी विभागमा सिफारिस गर्ने
१६– नियामक निकाय, महासं
No comments:
Post a Comment